Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / इन्टरनेटमा कालोबजारी यसरी ! सेवा प्रदायकको आम्दानीको हिस्सा अवैधानिक शुल्कबाटै

इन्टरनेटमा कालोबजारी यसरी ! सेवा प्रदायकको आम्दानीको हिस्सा अवैधानिक शुल्कबाटै

सरकारले भने इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् ।

सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नासाथ उपभोक्ताले एक चौथाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । ‘अहिले मूल्य बढेको १३ प्रतिशत करका कारण होइन । सेवा प्रदायकले सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारणले हो । मूल्य समायोजन नगरी १३ प्रतिशत कर बढ्यो भन्दै एकतर्फीरुपमा उपभोक्तालाई भार थोपर्ने माथि निगमन गरी तत्काल कारवाही हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताहरुसँग एकप्रकारको कालोबजारी हुँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरुसँग विभिन्न शीर्षकहरु सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकले यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाट कमाउने रकमको हिसाव गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दस्तुर र वाषिर्क रोयल्टी दाखिला गर्ने पनि गरेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने ग्राहक तिर्न तयार भएर सम्झौता गर्ने भएकाले शुल्क उठाइरहेको तर्क गर्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

उदाहरणका लागि ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्कबमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्रमार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि कालोबजारी गरिरहेको उजुरी परेका छन् । ८ डलरमा किनेको इन्टरनेट ४० डलरमा उपभोक्तालाई बेचेर १३ प्रतिशत कर पनि थप्नु भनेको कालोबजारी हो । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

About ICT Khabar/आइसिटी खबर

Check Also

विश्वभरको इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदैछ, किन ?

रसिया टुडेको रिपोर्ट अनुसार इन्टरनेट कर्पोरेसन अफ असाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्सले क्रिप्टोग्राफिक की सिस्टमको मर्मत ...

This is the code for your widget. Just copy and paste it into your website. New widgets may take up to 30 minutes before they start displaying properly.
Loading...